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गुजरात सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों के लिए नमो लक्ष्मी योजना (Namo Laxmi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है, ताकि वे आसानी से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक छात्रा के माता-पिता का आधार कार्ड, छात्रा के स्कूल संबंधित दस्तावेज, छात्रा के बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज होने चाहिए।
भारत सरकार द्वारा देश के स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम श्री योजना (PM Shri Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट उपकरण देना और बिल्डिंग को अच्छे ढंग से बनाना है। देश के किसी भी राज्य से स्कूल इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हर साल आधिकारिक वेबसाइट को 3 महीनों के लिए खोला जाता है। इस योजना में आवेदन करने बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जाता है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। इस योजना के द्वारा सरकार 14500 स्कूलों को नई तकनीक के साथ जोड़ेगी।
ओडिशा सरकार द्वारा बुजुर्ग नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना (Madhu Babu Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को उनके दैनिक खर्च के लिए 300 रूपये प्रति माह से लेकर 500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बिना आयु सीमा के "विधवा महिलाएं व 40% से अधिक विकलांगता वाले नागरिक" इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, BPL कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत, पात्र उम्मीदवारों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान और शेष राशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह योजना न केवल आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, बल्कि राज्य में उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना, आर्थिक विकास को गति देना, और युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु वर्ष 2024 में 5 फरवरी को महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandana Yojana) शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं को सालाना 12000 रुपए यानि हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वह अपनी जरूरतें पूर्ण कर सकें। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की विधवा, विवाहित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को काफी फायदा पहुंच रहा है। अब तक इस योजना से जुड़ी दो किश्तें सरकार द्वारा जारी की गई हैं, जिसने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाया है।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम सूर्योदय योजना (PM Suryoday Yojana) की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा उचित सब्सिडी दी जा रही है, ताकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी को बढ़ते बिजली के बिल से राहत मिल सके। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और आम आदमी के बिजली बिल को कम करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात् प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजनाके माध्यम से भारत के जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद परिवार देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर नि:शुल्क मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी व्यक्ति की सारी जरूरी जानकारी दी गई होती है, जिसको दिखाकर गंभीर से गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है।